आयकर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल से टैक्स रिपोर्टिंग सिस्टम में कई अहम सुधार लागू होने की संभावना है, जिनका उद्देश्य टैक्स फाइलिंग को सरल बनाना और गलत रिपोर्टिंग पर अंकुश लगाना है। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग ने AIS (Annual Information Statement), प्री-फिल्ड ITR और ऑनलाइन वेरिफिकेशन जैसी सुविधाओं के जरिए टैक्स प्रक्रिया को काफी हद तक ऑटोमेट किया है। अब नए बदलावों के तहत विभिन्न वित्तीय लेन-देन की रिपोर्टिंग और अधिक रियल-टाइम तथा सटीक बनाई जा सकती है। इससे टैक्सपेयर्स को अपनी आय और निवेश की जानकारी सही तरीके से दिखाने में आसानी होगी, वहीं विभाग को भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर रखने में मदद मिलेगी।
नए नियमों से टैक्सपेयर्स पर क्या असर पड़ेगा
यदि प्रस्तावित सुधार लागू होते हैं तो आम करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग पहले से ज्यादा आसान लेकिन अधिक सख्त भी हो सकती है। प्री-फिल्ड डेटा की सटीकता बढ़ने से ITR भरते समय कम मैन्युअल एंट्री करनी पड़ेगी, जिससे गलतियों की संभावना घटेगी। दूसरी ओर, जिन लोगों की आय, निवेश या बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी विभाग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाएगी, उन्हें नोटिस मिलने का जोखिम बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता बढ़ने से ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा होगा क्योंकि उन्हें बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत कम पड़ेगी। वहीं नकद लेन-देन या आय छिपाने की कोशिश करने वालों पर निगरानी कड़ी हो सकती है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैंक, डिमैट और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड को समय-समय पर जांचते रहें।
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कौन-कौन से ट्रांजैक्शन पर रहेगी ज्यादा नजर
संभावित नए सिस्टम में हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। इसमें बड़े कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त, शेयर बाजार निवेश, विदेशी ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड खर्च जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। आयकर विभाग पहले से ही कई स्रोतों से डेटा एकत्र करता है, लेकिन नई व्यवस्था में डेटा इंटीग्रेशन और एनालिटिक्स को और मजबूत किया जा सकता है। इससे विभाग को टैक्स चोरी के मामलों की पहचान जल्दी करने में मदद मिलेगी। कर विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों के वित्तीय लेन-देन पारदर्शी हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी रिपोर्टिंग अधूरी है, उन्हें जल्द सुधार कर लेना चाहिए। समय पर सही जानकारी देना आगे चलकर नोटिस और पेनल्टी से बचा सकता है।
ITR फाइलिंग प्रक्रिया कैसे हो सकती है आसान
सरकार का फोकस टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन (Compliance) को आसान बनाना है। नए सुधारों के बाद ITR फॉर्म और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाए जा सकते हैं, और प्री-फिल्ड डेटा का दायरा बढ़ सकता है। संभव है कि वेतनभोगी वर्ग, छोटे कारोबारियों और फ्रीलांस प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग सरलीकृत विकल्प दिए जाएं। साथ ही, रियल-टाइम वेरिफिकेशन और तेज रिफंड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत निवारण और ट्रैकिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाने की योजना बताई जा रही है। इन कदमों से टैक्स फाइलिंग का समय कम होगा और प्रोसेस अधिक पारदर्शी बनेगी।
टैक्सपेयर्स को अभी क्या तैयारी करनी चाहिए
आगामी बदलावों को देखते हुए करदाताओं के लिए अभी से तैयारी करना समझदारी भरा कदम होगा। सबसे पहले अपने PAN, आधार लिंकिंग, बैंक खाते और निवेश रिकॉर्ड को अपडेट रखें। AIS और Form 26AS को समय-समय पर चेक करें ताकि किसी भी गलती को पहले ही ठीक किया जा सके। यदि आपने हाल ही में कोई बड़ा वित्तीय लेन-देन किया है तो उसके दस्तावेज सुरक्षित रखें। टैक्स फाइलिंग से पहले सभी आय स्रोतों—जैसे ब्याज, डिविडेंड, कैपिटल गेन और फ्रीलांस आय—को सही तरीके से जोड़ना जरूरी है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से संभावित टैक्स रिपोर्टिंग सुधार करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ अनुपालन को सख्त भी कर सकते हैं, इसलिए समय रहते सतर्क रहना ही सबसे बेहतर रणनीति होगी।
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